फराटे पाटील आयुर्वेदिक कॉलेजला एक कोटींचा दंड;

फराटे पाटील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजवर NCISM ची एक कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई.
११ कर्मचारी केवळ कागदोपत्री असल्याचे सिद्ध; MARBISM चा मोठा निर्णय.

प्रतिनिधी: अशोक अडसूळ
राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धती आयोग भारत सरकार (NCISM) अंतर्गत मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन (MARBISM) यांनी मांडवगण फराटा, ता. शिरूर, जि. पुणे येथील राजीव वसंत फराटे अध्यक्ष असलेल्या श्री वाघेश्वर ग्रामविकास प्रतिष्ठान अंतर्गत फराटे पाटील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजवर एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
तक्रारदार संतोष यशवंत अडसूळ यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीत महाविद्यालयाने MESAR (UG Ayurveda) Regulations,2024) अंतर्गत आवश्यक कर्मचारी संख्या पूर्ण करण्यासाठी ११ अशैक्षणिक व रुग्णालयीन कर्मचारी केवळ कागदोपत्री दाखविल्याचे निष्पन्न झाले.
चौकशीत खालील कर्मचारी (On-Paper Staff) असल्याचे आढळून आले:
अश्विनी बाळासाहेब शिंदे,दत्तात्रय पवार,जयराम सुनील पवार,रमेश शितोळे,निखिल राजेंद्र शिंदे,शुभांगी प्रल्हाद बांडे,मनीषा नाना काळसकर,हेमंत कांबळे,संदीप संपत कोकरे,निनाद पाडळे,सुप्रिया वाघस्कर

या प्रकरणाची सुनावणी १३ जानेवारी २०२६ रोजी (NCISM) मुख्यालयात पार पडली. सुनावणीदरम्यान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मधुकर लालासाहेब शेवाळे आणि संचालक संग्राम वामनराव धावडे उपस्थित होते.(MARBISM) ने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, महाविद्यालयाने मान्यता मिळविण्यासाठी आणि नियमानुसार कर्मचारी संख्या पूर्ण झाल्याचे दर्शविण्यासाठी खोटी माहिती व बनावट स्वरूपाचा डेटा सादर केला. हा प्रकार MESAR (UG Ayurveda) Regulations, 2024 च्या नियम ७१ चे थेट उल्लंघन असल्याचे बोर्डाने स्पष्ट केले आहे.

बोर्डाने आदेशात म्हटले आहे की, तक्रारीतील आरोप सत्य आढळून आले असून संबंधित ११ कर्मचारी प्रत्यक्षात कार्यरत नसताना केवळ कागदोपत्री दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे संस्थेने सादर केलेली माहिती खोटी व दिशाभूल करणारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
त्यामुळे {Regulation 71(3)(a) }अंतर्गत अधिकार वापरून MARBISM ने संस्थेवर रु.एक कोटी रुपये इतका दंड लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दंड आदेश जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत NCISM च्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच निर्धारित मुदतीत दंड न भरल्यास मान्यता मागे घेणे, रेटिंग कमी करणे अथवा पुढील शैक्षणिक वर्षांसाठी परवानगी रद्द करणे यासह पुढील कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे.या कारवाईमुळे आयुर्वेदिक वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, कर्मचारी व पायाभूत सुविधांबाबत चुकीची माहिती देणाऱ्या संस्थांविरुद्ध NCISM कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

याशिवाय, चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार संबंधित ११ पैकी काही कर्मचाऱ्यांबाबत फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांची दिशाभूल केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संदर्भातील तक्रारी व कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी सुरू असून संबंधित यंत्रणांकडून चौकशी केली जात असल्याची सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे
दरम्यान, श्री वाघेश्वर ग्रामविकास प्रतिष्ठान या संस्थेअंतर्गत कार्यरत इतर शैक्षणिक संस्थांबाबतही विविध अनियमिततेच्या तक्रारी करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. संबंधित प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी काही संस्थांबाबतही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.